Le gouvernement français envisage d’adopter une loi qui obligerait les navigateurs web, comme Firefox de Mozilla, à bloquer des sites web choisis par le gouvernement.
Tl;pl: Le gouvernement veut forcer les navigateurs à bloquer une liste de site pour lutter contre les sites de piratage. Il y a un risque considérable pour que cette loi soit utilisée à des fins de censure politique dans le futur.
Je ne vois pas bien comment c'est possible techniquement ?
S'il y a une version de Firefox (ou autre) sans le bloqueur quelque part il suffira d'utiliser celle là non ?
Encore un cabinet de conseil qui se fait un petit billet avec une idée complètement con ça.
Avec Tails dessus pour être sûr. Il faudra le même niveau d'anonymité pour regarder du porn normal que des contenus super crades et illégaux.
Ça va aider quoi et qui?
Oui non mais clairement, il s'en balek, tout autant que les études qu'ils commandent eux même avant un projet, qui disent que c'est une idée à la con ce qu'ils proposent; mais bon ils ont fait une étude, donc c'est GO !
Après si ça peut faire une pétition en plus pour montrer qu'ils se foutent de nous, c'est toujours ça de pris (surtout pour la vision de la France à l'international, si ça se voit, ça fera chier la diplomatie)
Si ça passe il y aura une version française de firefox, et il suffira de prendre la version non française pour pas avoir la censure ? Je vois pas trop comment ça se met en place cette histoire...
Combien de personnes sont prêtes à faire l'effort de changer de navigateur pour utiliser une version expurgée de cette feature foireuse ? Un infime pourcentage de la population qui est de toute façon déjà plus ou moins sensibilisé sur les sujets de vie privée, de copyreich, etc.
On l'a bien vu avec Reddit qui est pourtant un site fréquenté par un public un peu plus 'aguerri' que le pequin moyen utilisateur de réseau social. Au final, la part d'utilisateurs a avoir quitté Reddit pour rejoindre Lemmy ou autre est infime sinon ridicule malgré la médiatisation du sujet et la prise de position de plusieurs /r/ d'envergure.
En soi, si le fait de distribuer un navigateur non bloqué est rendu illégal, ça ne change pas grand-chose que ça soit techniquement possible de le faire.
Encore mieux, tu peux maintenant bloquer les sites de distribution de navigateurs non conformes depuis les navigateurs Made In France. Si ça c'est pas une preuve que nos politiques sont des génies, je ne sais pas ce qu'il faut !